भारत में पर्सनल लोन ऐप्स पर Google Play की नई पॉलिसी: अब जरूरी होगा RBI की लिस्ट में नाम होना
भारत में डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स पर अब Google Play ने सख्त नियम लागू किए हैं। यदि आपका ऐप भारत में पर्सनल लोन (Personal Loan) ऑफर करता है, तो अब उसे न सिर्फ Google Play की ग्लोबल पॉलिसी का पालन करना होगा बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित देश-विशेष नियमों का भी पालन अनिवार्य है।
आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी के सभी पहलुओं को विस्तार से —
🔹 यह पॉलिसी किन ऐप्स पर लागू होती है?
यह पॉलिसी सभी पर्सनल लोन ऐप्स पर लागू होती है जो भारत में Google Play Store पर उपलब्ध होना चाहते हैं।
मतलब — अगर कोई ऐप यूजर्स को व्यक्तिगत ऋण (personal loan) देने का दावा करता है या सुविधा प्रदान करता है, तो उसे इन नए नियमों का पालन करना जरूरी है।
🔹 Google Play पर भारत में उपलब्ध होने के लिए ऐप्स को क्या करना होगा?
Google Play पर पर्सनल लोन ऐप को भारत में प्रकाशित करने के लिए दो मुख्य शर्तें पूरी करनी होंगी:
RBI का वैध लाइसेंस होना:
ऐप को पर्सनल लोन ऑफर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अधिकृत लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।RBI की सार्वजनिक सूची में शामिल होना:
ऐप को RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद “DLAs deployed by Regulated Entities” लिस्ट में शामिल होना आवश्यक है।
यह सूची डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) की वह सार्वजनिक सूची है जिन्हें RBI द्वारा अनुमोदित रेग्युलेटेड संस्थाओं (REs) द्वारा संचालित किया जाता है।
🔹 RBI की डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की लिस्ट क्या है?
RBI ने 8 मई 2025 को “Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025” जारी की थी।
इसके तहत सभी रेग्युलेटेड संस्थाओं को 15 जून 2025 तक अपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) की जानकारी RBI को उपलब्ध करानी थी।
अब RBI इस जानकारी को सार्वजनिक रूप से ‘DLAs deployed by Regulated Entities’ नामक सूची में प्रदर्शित करता है।
यह सूची RBI की वेबसाइट के ‘Citizen’s Corner’ सेक्शन में देखी जा सकती है।
🔹 अगर आपका ऐप RBI की लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका ऐप RBI से लाइसेंस प्राप्त है लेकिन RBI की सार्वजनिक लिस्ट में नहीं है, तो आपको:
- RBI से संपर्क कर
- आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ जमा करने होंगे
ताकि आपका ऐप DLAs deployed by Regulated Entities सूची में शामिल हो सके।
👉 महत्वपूर्ण:
30 अक्टूबर 2025 से, Google Play पर भारत में प्रकाशित होने वाले सभी नए पर्सनल लोन ऐप्स को पहले से RBI की इस सूची में होना आवश्यक है।
🔹 अगर आपका ऐप पहले से Google Play पर मौजूद है तो क्या करें?
यदि आपका पर्सनल लोन ऐप पहले से Google Play पर उपलब्ध है और RBI की सूची में शामिल है, तो आपको किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन,
अगर आपका ऐप अभी तक उस लिस्ट में नहीं है, तो आपके पास 28 जनवरी 2026 तक का समय है।
इस तारीख तक आपके ऐप का नाम RBI की “DLAs deployed by Regulated Entities” सूची में होना जरूरी है, वरना आपका ऐप Google Play से हटा दिया जाएगा।
🔹 Google Play ऐसा क्यों कर रहा है?
RBI ने 15 जून 2025 से सभी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य किया कि वे अपने ऐप्स की जानकारी सार्वजनिक डेटाबेस में दर्ज कराएं।
इस कदम का उद्देश्य है:
- धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स पर रोक लगाना,
- यूजर्स की प्राइवेसी और फाइनेंशियल डेटा की सुरक्षा करना,
- और केवल अधिकृत संस्थाओं को डिजिटल लेंडिंग की अनुमति देना।
Google Play की यह नीति भारत में सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद डिजिटल लोन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
🔹 अगर ऐप सीधे लोन नहीं देता, बल्कि लोन सुविधा प्रदान करता है तो क्या होगा?
यदि आपका ऐप खुद लोन नहीं देता लेकिन किसी NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) या बैंक के माध्यम से लोन सुविधा देता है, तो भी आपको RBI की सूची में शामिल होना आवश्यक है।
साथ ही आपको:
- अपने ऐप के Play Console में सही वित्तीय घोषणा करनी होगी,
- वैध लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा,
- और ऐप के विवरण (description) में उन सभी NBFCs या बैंकों के नाम स्पष्ट रूप से बताने होंगे जिनके साथ आप कार्यरत हैं।
भारत में Google Play की यह नई पॉलिसी उपभोक्ताओं की सुरक्षा और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
अब कोई भी पर्सनल लोन ऐप तभी Play Store पर रहेगा जब वह:
- RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो,
- RBI की सार्वजनिक सूची (DLAs List) में शामिल हो।
यह कदम उन फर्जी लोन ऐप्स पर कड़ा प्रहार है जो लोगों को ठगी और डेटा चोरी का शिकार बनाते थे।
🔸 संक्षेप में:
| नियम | विवरण |
|---|---|
| RBI लाइसेंस | अनिवार्य |
| RBI DLA सूची में नाम | अनिवार्य |
| नई ऐप्स के लिए डेडलाइन | 30 अक्टूबर 2025 |
| मौजूदा ऐप्स के लिए डेडलाइन | 28 जनवरी 2026 |
| पॉलिसी का उद्देश्य | सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल लोन सिस्टम बनाना |
